ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸਕਿਲ ਪੇਸ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇ ਸੈਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ ਤਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ, ਬੰਗਲਿਆ, ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆ ਉਤੇ ਇਹ ਬੱਲੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੱਜਮੈਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀ ਹੋਈ । ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਜੱਜ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦਿਸਾਹੀਣ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵੱਡੀਆ-ਵੱਡੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਿਚੋ ਵੱਡੀਆ ਨੌਕਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਹਨ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸਕਿਲ ਪੇਸ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ ।