ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਸਪੱਸਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੀਆ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉਤੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਪਿੰ੍ਰਟ ਕੱਢਕੇ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਰਾਹੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੇ । ਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀ ਕਰਨੀ । ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਤਹਿ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੇਕਿਨ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਖੂਬ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਖਾਮੀਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੋੜੀਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆ ਨਵੀਆ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਅਧੀਨ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਉਪਰੰਤ, 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1925 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ।