ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਹਕੋਟ ਲੋਹੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਨਿਜਾਮੀ ਘਾਟ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਹਕੋਟ ਲੋਹੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆ ਵਿਚ ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਹੜਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੇਵਲ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਿਲ ਨਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡੀਆ ਬਿਮਾਰੀਆ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਜੋ ਬੇਜੁਬਾਨ ਪਸੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ ਕਮੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਹਕੋਟ ਲੋਹੀਆ ਆਦਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆ ਵੱਡੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫੈਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਬਿਮਾਰੀਆ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਜਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਆਈ ਮੁਸਕਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਹ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਤੂਫਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋ ਬਣੀਆ ਨੀਤੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸਕਿਲ ਵਿਚੋ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ । ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਤੋ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਅਮਲ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਓਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ, ਡੀਜਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਦਾ ਖਰਚਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।