ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀ ਕੁੱਚਲ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਉਦਮ, ਪਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 11 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆ ਹਨ । ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸੇ਼ ਉਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜਿਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਜਦੋਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ।
ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇੰਡੀਆਂ ਇਕ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਇਥੋ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਥੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ, ਏਸੀਆ ਵਾਚ ਹਿਊਮਰਨਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਉਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸੇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ 3 ਇੰਚੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਸਿਰੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਬੇਸੱਕ ਅਸੀ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਥੋ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆ ਗਈਆ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਛੂਹਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੈਡ ਲੈਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ?