ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ 

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 09 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਢੰਗਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ । ਜਦੋਂ ਸ. ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 07 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਏ ਆਜਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰੀ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਖੋਟੇ ਉਤੇ ਚੜਾਏ ਸਰਾਫਤ ਦੇ ਨਕਾਬ ਉਤਰ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅਸੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੇਸ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ।”

ਸ. ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ ਰਾਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ. ਮਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ-ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੰਘਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 43 ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨਿਹੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋ ਚਾਹੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਕੇ ਰਫਾਦਫਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿਖੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਰਾਹੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋ ਕੇਵਲ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਪੀਜ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਜਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਤੋ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਕਿਸੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾਂ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ-ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ ਤੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਸ ਤੋ ਹੀ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਰਪਿੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵੀ ਲਫਜ ਨਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮ ਕਿਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਥੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਕਿਉਕਿ ਇਥੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤੁਜਰਬਾ ਨਹੀ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਕੜੇ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਫ਼ੌਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਹਨ । ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀ ਪੈਦੀ । ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਕੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੇ-ਘਚੋਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਬਰਮਾ ਤੋ ਰੋਹਿੰਗਾ ਵਰਗ ਉਜੜਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਧੀਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਥੋ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਸਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋਏ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਉਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇੰਡੀਆ-ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰੂਖਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਸੋ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਆਜਾਦ ਬਾਦਸਾਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਜਾਦੀ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਚਨ ‘ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਆਜਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹੁਰੀਤੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ’, ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸਨ, ਨੈਸਨਲ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸਨ, ਇਥੋ ਤੱਕ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉੱਠਣ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ । ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਵੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।