ਆਲੂਆ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਅਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 23 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਆਲੂਆ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੈਡ ਤੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਲੂਆ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਇਹ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ. ਰੇਲਵੇ ਬੋਗੀਆ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਵੇ-ਜਿਵੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜਨ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋਕਿ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਮ.ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੇ । ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਆਲੂਆ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਨੀਤੀਆ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 2 ਤੋ ਲੈਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਸਿੱਟ ਹੈ । ਸਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਗਰਮਦਲੀਏ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਵੇ ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ । ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਫਸਲੀ ਤੇ ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹ ਪਟੀਸਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆ ਰਾਹੀ ਜਲੀਲ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?