ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 13 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਬਣਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਅਲਿਹਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਦੀਆ ਹਨ । ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਉ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆ, ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰਾਜਗੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀ ਕਰਦੀ । ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਦੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਜਾਦ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ ਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਟੇਬਲਟਾਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀਆ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਅਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਲੀਲਪੂਰਵਕ ਪੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ਪਰ੍ਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ।