ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘਪਲਿਆ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਮ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 17 ਮਾਰਚ ( ) “ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਿਰਤ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਧੋਖੇ-ਫਰੇਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚੇਹਤਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆ-ਕਿਹੜੀਆ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ । ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰਆਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਛੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ, ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋ ਵਿਸਵਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸਵਾਸ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਕੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਸ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੇਹਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ । ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਵਜਾਨੇ ਵੱਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋ ਅਜਿਹੀ ਭੀਂਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਡਰ, ਲਾਲਚ ਤੋ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਦਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਦ ਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ । 

ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚ-ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਕੇ ਆਪਣੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।