ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 08 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਡੇਅ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ-ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਦੋਵੇ ਸਮੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ‘ਝੰਡੇ-ਬੂੰਗੇ ਜੁੱਗੋ-ਜੁਗ ਅਟੱਲ’, ‘ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ’ ਅਤੇ ‘ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ’ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? (The litany the Sikhs recite twice a day states categorically that Sikh standard must second aloft through the ages.)  ਜਦੋਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧਾਂਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਨਮਤ, ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਹਨ, ਇਥੋ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਅਣਖ਼-ਗੈਰਤ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸਿਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਬੂੰਗਿਆ, ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਪੂਰਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਡਮ, ਪਲੈਬੀਸਾਇਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਵਰਗੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਸਭ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਰੁਕਾਵਟਾ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । (The Sikh soldiers have fought side by side in World War-I and II and lie in graves along with the Australian’s in commonwealth cemeteries.) ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 01 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਊਂਸ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਡਮ ਅਤੇ ਪਲੈਬੀਸਾਇਟ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਕਿਵੇ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾ-ਹਾ ਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ । ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਲੈਬੀਸਾਇਟ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 

ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਘਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਵੀਜੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋ ਵੀਜੇ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ 365 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛੇ ਕਿਵੇ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਸਜਾਵਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਈ, 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀਜਾ ਰਹਿਤ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਅਸਲਾਂ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਅਰਬੇਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ. ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀਰਿਆ ਦੇ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ, ਅਣਖ਼ੀਲੀ ਕੌਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਦੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਬੂੰਗਿਆਂ, ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਡੀਆਂ ਆਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਬੂੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਝੂਲਣ ਤੋ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ, ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਰਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਵਿਚ 1948 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਫਰੈਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।