ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੰਨਕਰ ਹੋਣਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ : ਮਾਨ
ਜੀਓਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿ
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆ ਸਨ, ਤਾਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਚੌਥਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਦੋ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜਦੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਹਨਤਕਸ ਸਭ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉਤਪੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਥੋ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਨਾਂ ਤੋ ਮੁੰਨਕਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲ ਧੂਰੀ ਦੀ ਮਿੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆ ਨੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਓਜੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 3 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਦਭਾਗੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਖਾਂਦਰੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਖਾਂਦਰੂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਚੌਖਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆ ਜੋ ਜੀਓਜੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਹਿਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ 25-30 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿਥੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਫੌ਼ਜੀ ਮਾਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਸਮਝ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।