ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) “ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਤੋ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪਸਾਇਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਾਵਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਨ । ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਮੁਤੱਸਵੀ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੌ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ । ਜਦੋਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਦੋ ਬੈਂਚ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਪ੍ਰੌ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋ ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੌ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਪਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋ ਮੁੰਬਈ 26/11 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਤਹਾਵੂਰ ਹੂਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਸਮੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਦੋਵੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ।