ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਅਹਿਸਾਨ ਥੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 23 ਅਗਸਤ ( ) “ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ 50% ਰੂਸ ਤੋ ਆਉਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ । ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇੰਡੀਆਂ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੰਡੀਆ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡੀਆ ਕਿਥੋ ਲਵੇਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਤਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਸ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਪੋਲੈਡ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਲਸੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੂਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਪਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 39000 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 8000 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋ ਖੋਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਿਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋ ਖੋਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ-ਰੂਸ ਦੇ ਖੇਮਿਆ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇ । ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪਿੰਨ ਮੁਲਕ, ਰੂਸ-ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਮਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਖੇਮਿਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਤਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ।