ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਰੋਲ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਸਿਰਸੇਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੰਗੀਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਰੋਲ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪੇਰੋਲ ਉਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ । ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆ ਅਸੈਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੌਥੀ-ਪੰਜਵੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਭੈੜੀ ਪਿਰਤ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੋਲ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ 5-5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆ ? ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ? ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ।