ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਸਾਜਿਸ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਲ.ਓ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਲਗਾਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਵੀ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 328 ਪਾਵਨ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮੱਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆ ਵੱਲੋ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਕਰਨ । ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਖਾਮੀਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਜਦਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵੱਲ ਵਧਾਏਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸੱਕ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੱਧਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਕੇਵਲ 5000 ਹੈ ਜਦੋਕਿ 13800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ । ਫਿਰ ਜਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਤੇ ਅਸੈਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ. ਕੁਸਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਸ. ਭਗੌਤੀ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋ ਵੱਲੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆ ਖਾਮੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸਾਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ 5-4 ਲੱਖ ਦਿਖਾਕੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਲਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਫਿਰ ਤੋ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ । ਜਦੋਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀਆ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾ, ਨਿਯਮ ਪੂਰਨ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਲੈਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ-ਇਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਬਣਾਉਣ, ਉਥੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਗਜਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਲਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਸੰਸਥਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਲਗਾਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇ ਅਸੈਬਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਵੋਟਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ, ਸਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਰਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ।