ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 03 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ, ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਹਿਸਤਗਰਦ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਗਰਮਦਲੀਏ, ਬਾਗੀ ਆਦਿ ਕਹਿਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਮੁਕਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਅਤਿ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਕਮਿਸਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਟ ਦਾ ਹੇਂਗ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਏਸੀਆ ਵਾਚ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਮਲ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਰਾਅ, ਆਈ.ਬੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਹਾਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਏ ਆਜਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਤਲਾਂ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੋਏ, ਭੇਂਦ ਭਰੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੋਚ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਐਟ ਦਾ ਹੇਂਗ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੁਟਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਹ ਅਪੀਲ ਸ. ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 5-ਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਜਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਜਿਵੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਭ ਸੰਗਠਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨਿਭਾਉਣ ।