ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 26 ਜੂਨ ( ) “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 7755 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਕੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 7755 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋ 955 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 755 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 12-13 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ।