ਜੇਕਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 23 ਜੂਨ ( ) “ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਹਾਊਂਸ ਵੱਲੋ ਜਾਂ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋ, ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਸੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਦ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਦਾਚਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਾਊਂਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਹਾਊਂਸ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 125ਏ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਹਾਊਂਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦਾ ਹਾਊਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ Lame Duck ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨਲ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆ ਇਹ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹਿੱਤ ਤੁਰੰਤ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਸੁਰੂ ਕਰਨ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਈਆ ਵੱਡੀਆ ਖਾਮੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੌਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।