ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਜੂਨ ( ) “ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਉਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ, ਮਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਥੋ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਬਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਮਸਲਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕ (sui generis sovereign people) ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਉਤੇ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ । ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗੀਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ. ਕੈਰੋ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਵੱਡੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲੀ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਜਰਨਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਤੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਤੌਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 09 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 32-32, 35-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।