ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੈਠਕ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲ : ਮਾਨ

ਜੀ-20 ਮੁਲਕ ਇਸ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਮਾਰਚ ( ) “ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਫਿਰ ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀ ਲਾਇਵ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ-ਕਸਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਮੈਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਐਮ.ਪੀਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਕਸਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਪੀਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ । ਭਾਵੇਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਕਬੀਲਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾ ਵਿਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਕਹਾਉਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਇਥੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ, ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1984 ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਵਾਏ, 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆ ਵਸਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਜੋ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਾਡੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਜਰਨਲ ਚੋਣ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋ ਨਾਹ-ਨੁਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਕੁੱਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾਂ ਮੁਖੋਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।