ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ : ਟਿਵਾਣਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 21 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚਰੋਕਨੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਕੇ ਜਦੋ ਚਾਹੁੰਣ ਇਸ ਸਥਾਂਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ-ਜਾ ਸਕਣ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੂਰ ਪੈਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਬ ਅਫਤਾਬ ਅਕਬਰ ਦੁਰਾਨੀ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸਾਰੂ ਅਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦਮ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਦੋ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ-ਜਾ ਸਕੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਬ ਅਫਤਾਬ ਅਕਬਰ ਦੁਰਾਨੀ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਕਬਜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸਾਂ ਰਚਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ 2011 ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਪਣ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਜਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੈਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ।