ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ-ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ : ਟਿਵਾਣਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 11 ਜੁਲਾਈ ( ) “ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ, ਜਮੀਨ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਉਸ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆਦਿ ਉਸ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੈਟਰ ਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟਰ ਤੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਚਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਨਾ ਕਦਮ ਇਕ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜਿਸ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸਨ ਬੁਲਾਕੇ ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਨਹੀ ਲਿਆਉਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਹੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਟਰ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਟਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸਕਾਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀ । ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਂਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ।