ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ, 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਆਪਣੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਤੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ । ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਬੈਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਵੀ ਅਵੱਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।