ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ : ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਰੂਚੀ ਨਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਰੀਕ 3 ਮਹੀਨਿਆ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਜਿਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ, 328 ਪਾਵਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯੂਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆ ਅਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਜਦੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੋਣੀਆ ਬਣਦੀਆ ਸਨ । ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਟਰ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲੀ ਰੱਖਿਆ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੈਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌੜੀਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਰਚੀ ਹੈ । ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ । ਵਰਨਾ ਇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਜਿਸ ਵੱਜੋ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸਦਾ ਜੁਆਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ।