ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ : ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 07 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵੀਆ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਲਾਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋ ਸੰਜੀਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਐਲ.ਓ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਤੇ ਅਸੈਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯੂਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਆਉਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆ ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾੜ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ, ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਥੋੜੀਆ ਬਹੁਤੀਆ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਵੋਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਿਲ ਪੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1 ਹਫਤਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੈਪ ਲਗਾਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐਨਾ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇਕਰ 100% ਨਹੀ ਤਾਂ 90-95% ਵੋਟ ਸੀਮਤ ਸਮੇ ਵਿਚ ਬਣ ਸਕਦੀ । ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ।