ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । ਬੀਤੇ ਸਮੇ 1988 ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮਿਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ ਹੋਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ, ਪੌਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇਕਦਮ ਛੱਡਕੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪੱਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ? ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਜਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਗਈ ਫਿਰ ਇਕਦਮ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੌ. ਪੀ.ਐਲ.ਆਨੰਦ ਐਡੋਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੱਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੈਮੀਨਰ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਣੀਆ ਤੇ ਹੈਡਵਰਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਕਿ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਤਲੁਜ ਤਿੱਬਤ ਤੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਾੜਾ ਵਿਚੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਨਰਿਚਮੈਟ ਪਲਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸਦੀ ਸੁਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਆਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਵੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਰਾਹੀ ਮਰਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀ ਰਹੇ ? ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸੋਧਕੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰਨੁਮਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਇਕ ਸਿਕਰੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰੀਐਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬੰਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜਿਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਉਜਲ ਦੁਸਾਂਝ ਵਰਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗਰਮਦਲੀਏ, ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਗਰਦਾਨਕੇ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ-ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕੈਸਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਐਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਸੈਕੜਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੇਸੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ । ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਜਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਭਾਵੇਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਨਟੀ ਨੈਸਨਲ ਕਹਿਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ । ਅਸੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ?