ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ । ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ । ਦੂਸਰਾ ਉਸਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ 16 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਅਲਟੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਜਗਰ ਨਹੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇ ਖਰਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੀਕ ਨਹੀ ਮਾਰੀ । ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਸਤ ਦਾ ਬੋਝ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈਆ ਗਈਆ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀਆ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਡ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਟਰ ਵਿਚੋ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀ ਕੀਤੇ । ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ 4 ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਕੌਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਵਿਚੋ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਪਾਣੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਆਦਿ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਆਦਿ ਤੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਵਿਚੋ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਿਰਆਧਾਰ ਮੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦੋਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਥੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ, ਕਤਲੇਆਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।