ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ : ਟਿਵਾਣਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 08 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ 1956 ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾਵਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 7 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 12 ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਇਕ ਮੈਬਰ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, 4 ਮੈਬਰ ਹਜੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ 2 ਮੈਬਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚੋ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 12 ਮੈਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਜੋ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ । ਵਰਨਾ ਇਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਨਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਥੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ।