ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 06 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਤਿ ਕੰਮਜੋਰ ਹੈ । ਫੌਜ ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕ ਹਨ, ਨਾ ਵਹੀਕਲਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਲਥ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ ਨਹੀ ਹਨ । ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਖਰ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੌਜ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿਚ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਹੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।”

ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਰਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਰਪਿੰਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਆਈ.ਬੀ, ਰਾਅ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਸ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਆਦਿ ਵੱਲੋ ਨਿਸਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅੰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ । ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ । 1984 ਵਿਚ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਯੂਰਪਿੰਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਫਿਊਜੀ ਬਣਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2000 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ (ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ) ਵਿਖੇ 43 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੀਤੇ 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਥੀਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਵਰਗਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਕੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਵੱਲੋ ਮਾਰੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਰੇਡਾ ਤੋ ਅਤਿ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਦੀ ਕਿ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਉਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ? 

1962 ਦੀ ਚੀਨ-ਇੰਡੀਆ ਜੰਗ ਸਮੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 39000 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 2000 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਚੀਨ ਤੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਛੁੱਡਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜ਼ਬਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਗੌਗਲੂਆ ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਝਾਂੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਜੋ ਚੇਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਆਦਿ ਦਰਿਆਵਾ ਉਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਸਮੀਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਚਲੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ । ਕਸਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ । ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ-ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।