ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 26 ਮਈ ( ) “ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ । ਜਦੋ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਸੌਲੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਸੋਚ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਮਜੋਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਉਤੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਰਚੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।