1. ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ :- ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਂਨ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਕੇ ਜੋ ਸੱਚ-ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ ਵੱਲੋ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਮੰਜਿ਼ਲ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।SIKH DARE AND ENDURE BUT NEVER ACCEPT DEFEAT.
   ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਂਨ ਲੈਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਰੀ ਹਵੇਲੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਯਾਦਗਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

2. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੇ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਥੇ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਜੋ 27-27, 29-29 ਸਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ।

3. ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇ, ਉਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਅਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ । ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਸੀਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਕਿਉਕਿ ਖੇਤੀ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਥਾਈਲੈਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸਈ ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਸਿਆ ਤੋ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ।

4. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਪੜ੍ਹ ਚਿੱੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ:- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਚੱਪੜ੍ਹ ਚਿੱੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

5. ਲਤੀਫ਼ਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ 80 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਉਜੜਕੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 80 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰ ਵੱਸਿਆ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹਕੇ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੰਮ ਲੇਡੀਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਇਕ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ 80 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

6. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਡੇਅ’ ਵੱਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵੱਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਿਥੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਪੇਸਾਵਰ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ, ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿਚ 85% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਇਥੋ ਦੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵੱਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, 1909 ਵਿਚ ਹੋਦ ‘ਚ ਆਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦੀ, ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ ।

7. ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ-ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਤਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ, ਗਾਂਜਾ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵੀ ਧਨ-ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਿਲ ਹੈ । ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਰਗੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।
   ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਉਸ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

9. ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਰਨਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਜੋ 1925 ਵਿਚ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ 2011 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਹਾਊਂਸ ਦੀ ਜਰਨਲ ਚੋਣ 2 ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਗਬਨਾਂ, ਘਪਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕਾ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ । ਇਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਸੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ 1925 ਵਿਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀਆਂ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰੋਕੀ ਜਰਨਲ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਿਰਸੇਵਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਤਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇਗੀ । ਇਹ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

10. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ:- ਬੇਸੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਉਥੋ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਭਰੀਆ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋ ਚਾਹੁੰਣ ਉਸੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਕੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਕਸਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸਨ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਲ ਸੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆ ਕਾਲੀਆ ਐਨਕਾ ਲਗਾਈਆ ਹੋਣ ।

11. ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ:- ਜੋ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੁੱਲ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀਆ ਨਾਲ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀਤੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਅਲਟੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋਕਿ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਅਲਟੀ ਕੀਮਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12-13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਕਮ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਸੈਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

12. ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੁਕਰੇਨ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆ ਤੇ ਕਬਜਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਟੇਬਲਟਾਕ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੂਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਯੁਕਰੇਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2014 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਯੁਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ । ਇਸੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੰਸਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ।

13. ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 1948 ਦੇ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਮੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਂਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ, ਨਾਗਾਲੈਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਕਸਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੈਟਰ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲਮਨਾਂ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਜਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂ.ਐਨ. ਵਿਚ ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕਸਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸਮੀਰੀਆ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਹੈ । ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ 1948 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
    ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਨਾਬ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਾਰਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

14 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਿਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਉਸ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਉਥੋ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਡੀਆ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਿਥੇ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

15 ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ‘War indemnity’ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਫੌਰੀ ਲੀਕ ਮਾਰੇ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਦੋ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਜਿਸ ਰਾਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਹੈ । ਜੋ ਵਾਰ ਇਨਡੈਮਨਟੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਖਰਚਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾਂ ਮੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋ ਵੱਖਰਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਇਨਡੈਮਨਿਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਉਪਰੋਕਤ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫੌਰੀ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ । ਜਦੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋ ਲੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਸੀ ।

16. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਐਨ. ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸ਼ਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ । ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਫੌਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਂਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਮੀਡੀਏ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡੇਢ-ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਹੋਈ । 1984 ਵਿਚ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 25 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਸਨ, ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਤੋਸੇਖਾਨੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਮੁੱਲ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਸ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਟੋਲੇ ਬਣਾਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ । ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਯੂ.ਐਨ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ, ਏਸੀਆ ਵਾਚ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।