ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਕਰੇ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 28 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ । ਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਪੱਖ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਹੁਣ ਜਦੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚੋ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਰੂਸ ਵੱਲੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੱਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਤੀਜਿਆ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਰੂਸ ਵੱਲੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋ 2014 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਰੀਮੀਆ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ? ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋ 1834 ਵਿਚ ਲਦਾਖ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਉਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 1962 ਵਿਚ 39,000 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 2020 ਵਿਚ 900 ਸਕੇਅਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਵੱਸ ਸਪੱਸਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਫਗੋਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ । ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟ ਸੋਚ ਜਾਂ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਜੋ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕਤਈ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।