ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਜਿਸ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੇ 1172 ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਟੀਬੀਟੀ, ਐਨਪੀਟੀ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀਟੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਸੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ, ਫਿਰਕਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ 1992 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਢਾਹਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਂਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 2000 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 43 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ 2 ਹਜਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ 60 ਹਜਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਮਨ-ਚੈਨ, ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1925 ਵਿਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ, ਅਪਾਹਜ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ, ਤਸੱਦਦ, ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ, ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਫਿਰ 1948 ਵਿਚ ਜੋ ਯੂ.ਐਨ.ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਜਿਸਦਾ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਜਾਲਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ।