ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 13 ਅਗਸਤ ( ) “ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਮੁਲਕ, ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਪੱਖੀ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਜਮਾਤਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਸੋਚ ਪਣਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ ਜਿੱਤਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ । ਅਜਿਹਾ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਇਥੋ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਸੱਦਦ ਜੁਲਮ ਕਰਨ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 05 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਉਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਵਲ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਈਆ ਤਰੁੱਟੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨਮਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੇ ਰੋਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਛੀਆ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆ ਤੇ ਵੱਸਦੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬ਼ਗਾਵਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕੀਆ ਗਈਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ।