ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 11 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੇ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਾਮ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਬਕਾ ਵਜੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਣਾਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਦੋ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋ ਅਪਰਾਧੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ । ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆ ਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਤੁਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇ ਆ ਸਕੇਗਾ ? ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ । ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਰਾਵਤ, ਜਸਟਿਸ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਰਾਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਅਤੇ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਰੋਸ ਵੱਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋ ਪਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ? ਜਦੋਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।