ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਠੀਕ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ ( ) “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤਕਾਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 25-25, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆ ਤੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਕੋਠੜੀਆ ਵਿਚ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।