ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਮਈ ( ) “ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿਥੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਜਦੋ ਕੁਝ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕਤਈ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮੁਲਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋ ਅਬਾਨੀ, ਅੰਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਨਾਢਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਲਫੈਜੋ ਅੰਬ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ? ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੋ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ? ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆ ਨੀਤੀਆ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਕੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਸਰੂਖਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ।