ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਰਦਿਕ ਮੁਲਕ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 05 ਮਈ ( ) “ਫਿਨਲੈਡ, ਆਈਸਲੈਡ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਜੋ ਨੌਰਦਿਕ ਮੁਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਲੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆਂ ਮੁਲਕ’ ਨੂੰ ਜੋ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਨੌਰਦਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਫਿਨਲੈਡ, ਆਈਸਲੈਡ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸ਼ੰਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਦਲੀਲ ਸਿਫਾਰਿਸ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ 1984 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ 25 ਹਜਾਰ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਂਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਲੀਡਰਸਿਪ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਸ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੋਸਾਖਾਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਮੁੱਲ ਵਸਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ । ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ । ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਨਜਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ । ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਘੇਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 05 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਥੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੱਤ-ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸੱਦਦ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ । 

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਐਲਾਨਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕੁੱਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆ ਗਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏਸੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਬਨ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ । ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਦਹਿਸਤ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐਸ-400 ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ । ਜਦੋਕਿ ਵੈਸਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ, ਨਿਊਜੀਲੈਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੋ ਉਲਟ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਜਦੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੁੱਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜ਼ਬਰੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੌਰਦਿਕ ਮੁਲਕ ਫਿਨਲੈਡ, ਸਵੀਡਨ, ਆਈਸਲੈਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਅਧੀਨ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਰਦਿਕ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ । ਜਦੋ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਤੋ ਤੋਬਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਮਨਮਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀ ਪਾਉਦਾ ਉਦੋ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਿਫਾਰਿਸ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.