ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਸਾਂਭਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 12 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਢੇਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰੀਆ ਪਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਨਮੋਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਥੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਦਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੁਲ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਗੀਆ ਲਗਾਕੇ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋ ਨਹੀ ਭੱਜ ਸਕਦੀ । ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਵਗੈਰਾਂ ਨਹੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ । ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋ ਜਦੋ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਗਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਵੇ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆ ਬੋਗਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ।