ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਲਿੰਗ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਕਰ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੈ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 11 ਨਵੰਬਰ ( ) “ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ ਵਜੀਰ ਜੈਸੰਕਰ, ਰੱਖਿਆ ਵਜੀਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਰਾਅ ਮੁੱਖੀ ਰਵੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁੱਖੀ ਸੰਮਤ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ, ਨਿੱਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਥੋ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਰਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਲਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਤਲਾਂ ਉਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਵਸਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਨਿਰਦੋਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਸ਼ਮਸਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । 25 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਹਾਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਮੈਂ 1989 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਮੈਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਨਕੇ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰਾਹੀ ਮਿਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਤੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਟਰ ਯੂ.ਟੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਜੋ ਕਸਮੀਰੀਆ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਦੋ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀ ਨੈਸਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮਾਂ, ਬਹੁਧਰਮਾਂ, ਬਹੁਭਾਸਾਵਾਂ, ਬਹੁਬੋਲੀਆ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਤਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ 1947 ਤੋ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣ ।