ਈਦ ਮਗਰੋ ਤੰਬਾਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜਾਰਿਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਿਲ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾ ਉੱਠੇ । ਪਰ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਮਸਰ, ਛੋਲੇ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਇਹ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਈਦ ਮਗਰੋਂ ਤੰਬਾਂ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੇ-ਵੇਚ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿਆ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀਆ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਕੇ ਨਿਰਦੋਸ ਮਿਹਨਤਕਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆ ਚਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆ ਰੈਲੀਆ, ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਂਕ ਨਹੀ । ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਥੋ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜੀਆ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਰਾਹੀ ਖਰੀਦਕੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਉਠਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨਾ ਉੱਠੇ ।