ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਸਜਿਦ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਜਰੂਰੀ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਸਤੰਬਰ ( ) “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ । ਜੋ ਸਿ਼ਮਲਾ ਦੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਸਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨੂਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ’ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਅਜਿਹੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੱਟ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸਤ ਪਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਸਮੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਨ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ? ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹੋਣ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ।