ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਅਸਹਿ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ( ) “ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਜੋ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ, ਖਾਂਦਾ, ਦਵਾਈਆ, ਖੇਤੀ ਔਜਾਰ, ਡੀਜਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕਸੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਬਜਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇ ਦੁਰਦਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1509 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜ਼ਬਰ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਹੀ ਬਾਸਮਤੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਪਹਿਲੇ 3000-3500 ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਫਸਲਾਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੌਨੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਸੈਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੁਕਸਾਨੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ।