ਜਿਵੇਂ ਇਜਰਾਇਲੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸੀਅਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 28 ਮਾਰਚ ( ) “ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਜੂਡੀਸੀਅਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਜੂਡੀਸੀਅਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਡਰ-ਭੈ ਰਾਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ-ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕੇ, ਕਬੀਲਿਆ ਉਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਂਨੀਤੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ-ਬਾਹ ਤੋੜਨ, ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ, ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਥੋ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਮਿਜੋਆ, ਨਾਗਿਆ, ਅਸਾਮੀਆ, ਅਰੁਣਾਚਾਲੀਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਏ ਆਜਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀ ਜੂਡੀਸੀਅਰੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸੀਅਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਦਰ ਬੀਬੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸੀਅਰੀ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੂਡੀਸੀਅਰੀ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆ ਆਦਿ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *