ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਆਇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ? : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਮਾਰਚ ( ) “ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਿਡਨਬਰਗ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜੁਆਇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਪਲਿਆ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਲਾਂ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਚੁਣਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵਜਾਨੇ ਵੱਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅਗੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ, ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ-ਬਾਂਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੂ.ਐਨ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੂਲਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਂਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *