Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼

ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਵੱਲੋਂ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,
ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)।

ਵੱਲ: ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ।

ਸਅਦਅ/5001/2017          13 ਮਾਰਚ 2017

ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀਓ,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥

ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਬਸਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਤਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਇਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ, 11 ਨਵੰਬਰ 2015 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ
FIR No. 23 dated 8/3/2006 U/S 124A, 153A, 153B, 505 IPC PS Bassi Pathana, FIR No. 60 dated 5/6/2005 U/S 124A, 153B IPC PS Bilga, Distt. Jalandhar, FIR No. 61 dated 13/6/2005 U/S 121, 122, 123, 124A, 153A, 153B IPC PS Mehta, FIR No. 151 dated 12/11/2015 U/S 124A, 153A, 153B, 115, 117, 120B IPC Sec 13(1) prevention act 1967 and Sec 66-F, Information Technology act at PS Chattiwind Distt Amritsar, FIR No. 149/11 U/S 153B IPC 5/5/2011 (Gurudwara Sri Paonta Sahib) at PS Ponta Sahib Distt. Nahan (Sirmour), Himachal Pradesh ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ), ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ. ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸ. ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਦਿਆ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਜੇਆਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ? ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਥੋ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1144 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਟਰ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 152 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਟੂ ਡੇ ਹੋਮਸ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੋਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਚਾਰਜ ਸੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੈਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਹੱਕ-ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਡਾਵਾ-ਡੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ । ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸਹਿਤ,

ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ,

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,

 

ਨੋਟ: ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ “Relief for Capt in City Centre scam” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਾਪੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *