ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 8 ਮਾਰਚ ( ) “ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਬਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 61 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕਤਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਲਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਬੀਬੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ-ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਤੇ ਵਿਚਰਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ-ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦਮ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਬੋਫਰਜ਼ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਫੇਲ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਲਿਤ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਜਦੋਂਕਿ ਖਾਦਾ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ, ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕਸੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਥੋ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋ ਰਹਿਤ ਦਵਾਈਆ, ਖਾਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆ ਉਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
