Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਾ : ਮਾਨ

ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 04 ਦਸੰਬਰ ( ) “ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਦਹਿਸਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆ ਲਈਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਓ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਭਲੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ 25-25 ਸਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਜਾਵਾ ਪੂਰੀਆ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆ ਉਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਜਮਾਨਤ ਕਿਸ ਦਲੀਲ, ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਲਗਾਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀਆ, ਕਾਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੌਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੂਔਮੋਟੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸੱਦਦ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਘਸੀਆ-ਪਿੱਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਜਿਹੀਆ ਜਾਬਰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਸਾਜਿ਼ਸਾਂ ਅਧੀਨ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀਆ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗਾ ।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *