Verify Party Member
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਸਵਾਗਤਯੋਗ : ਮਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਸਵਾਗਤਯੋਗ : ਮਾਨ

ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 14 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੂਔਮੋਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ । ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਈਆ ਗਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ, ਆੜਤੀ ਵਰਗ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਵਰਗ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹੇ । ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਾਖੂਬੀ ਅਨੁਸਾਸਿਤ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤਿ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਪਤ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1982 ਵਿਚ ਏਸੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰ ਸਮੇਂ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ, ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਸਮੇਂ, 1992 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, 1999 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਨਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, 2000 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ 43 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 2 ਹਜਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਵੀਡੀਓਜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ, 2013 ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370, ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਫਿਰ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ, ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ, ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਸਮੇਂ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਆਰ.ਪੀ.ਆਰ. ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਰਾਹੀ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸਮੇਂ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਦਦ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੰਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੀਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਫਤੀਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਔਮੋਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਫਤੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜਿਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਅਤਿ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਾਉਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 15-16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਡੀਐਸ. ਜਰਨਲ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖੀ ਜਰਨਲ ਨਰਵਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਗੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜੀਫੇ ਸਹਿਤ ਫਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੌਰੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *