Select your Top Menu from wp menus
Header
Header
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : ਮਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਫਰਵਰੀ ( ) “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਥੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਗਾ-ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇ-ਆਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ । ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਕਤਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਜੋ ਭਾਖੜਾ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਚਿਨਾਬ ਉਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗੰਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੰਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ 1988 ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਰੰਨ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਵੇ ।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *