ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬਾ ਦੇ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਬਲੈਕਮੇਲ’ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ : ਮਾਨ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 25 ਜਨਵਰੀ ( ) “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜਨ ਗਗੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੋਰੀ ਗਈ ? ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਐਸ.ਏ. ਬੋਦੇ, ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜਨ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਸ੍ਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਨਿਕਸਨ ਅਤੇ ਕਲਿੰਟਨ ਉਤੇ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਗਗੋਈ ਉਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾ ਵਿਚ ਹਾਊਂਸ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਊਂਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਸੰਬੰਧਤ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸੂਅਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਧੀਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਨੈਚੂਰਲ ਲਾਅ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਦਿਓਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ? ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਨੈਚੂਰਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੁਗਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਨਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਕਸਦਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਰਗੀਆ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਖ਼ਬਰ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ :-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਐਲਾਨਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਸ ਜੋਸ-ਖਰੋਸ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ।
